शिमला 21 जुलाई 2025 || अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) हिमाचल प्रदेश की प्रदेश मंत्री नैंसी अटल ने प्रदेश सरकार के द्वारा लागू की जा रही नई भर्ती नीति के खिलाफ कड़ा विरोध जताया है। उनका कहना है कि सरकार ने चुनाव प्रचार के दौरान युवाओं से एक लाख सरकारी नौकरियों का वादा किया था, लेकिन अब स्थाई नियुक्तियों के स्थान पर ‘जॉब ट्रेनिंग’ योजना लाकर युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है।
नई नीति के अंतर्गत, युवाओं को पहले दो वर्षों तक केवल ट्रेनिंग पर रखा जाएगा, बिना नियमित कर्मचारी के दर्जे के। इस दौरान उन्हें कई सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं मिलेगा और नियमित होने के लिए दो साल बाद फिर से परीक्षा देना होगा। अटल ने इसे युवाओं के प्रति अन्याय और आत्मसम्मान पर चोट कहा है।
नेताओं का मानना है कि प्रदेश के हजारों युवा दीर्घकालिक सरकारी नौकरी की उम्मीद में कठिन परिश्रम कर रहे हैं, लेकिन अब उन्हें केवल अस्थाई ‘जॉब ट्रेनी’ के रूप में मान्यता दी जा रही है, जिससे उनके सपनों पर पानी फिर रहा है। एबीवीपी ने सरकार को चेतावनी दी है कि यह नीति न केवल युवा वर्ग के हित में नहीं है, बल्कि प्रदेश के विकास के लिए भी नुकसानदायक है।
संक्षेप में, एबीवीपी ने सरकार से इस निर्णय को तत्काल वापस लेने और स्थाई नियुक्तियों का वादा पूरा करने की मांग की है, अन्यथा आंदोलन की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि युवाओं की भावनाओं का सम्मान होना चाहिए और उन्हें रोजगार की सुरक्षा एवं बेहतर भविष्य के प्रति सरकार को ठोस कदम उठाने चाहिए।