शिमला || 02 अगस्त 2025 || उपायुक्त शिमला अनुपम कश्यप की अध्यक्षता में उपायुक्त कार्यालय में आज वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक का उद्देश्य अधिनियम के अंतर्गत पात्र व्यक्तियों व समुदायों को उनके वन अधिकार सुनिश्चित करने के लिए विभागीय समन्वय और क्रियान्वयन प्रक्रिया की समीक्षा करना था।
बैठक में वन अधिकार अधिनियम के तहत अनुसूचित जनजातियों, वनवासियों एवं अन्य पारंपरिक वन आश्रित समुदायों के अधिकारों पर विस्तृत चर्चा हुई। उपायुक्त अनुपम कश्यप ने कहा कि यह अधिनियम वनों में परंपरागत रूप से निवास करने वाले समुदायों को भूमि एवं वन संसाधनों पर अधिकार प्रदान करने का ऐतिहासिक कदम है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि दावों की जांच, ग्राम सभाओं की भूमिका तथा अभिलेखों के सत्यापन की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाकर पात्र लाभार्थियों को उनके अधिकार दिलाए जाएं।
उपायुक्त ने वन अधिकार समितियों के महत्व पर भी बल दिया और कहा कि ये समितियां वन भूमि और संसाधनों पर रहने वाले समुदायों के अधिकारों को मान्यता देने तथा उन्हें लागू करने में मुख्य भूमिका निभाती हैं। बैठक के दौरान विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने अपने-अपने क्षेत्रों में अधिनियम के क्रियान्वयन की स्थिति, सामने आई चुनौतियों और भविष्य की कार्य योजनाओं पर विस्तार से जानकारी दी। उपायुक्त ने सभी विभागों को ग्राम स्तर पर जागरूकता बढ़ाने के लिए विशेष अभियान चलाने तथा समन्वय के साथ कार्य करने के निर्देश दिए।
बैठक में अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी (कानून एवं व्यवस्था) पंकज शर्मा, अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी (प्रोटोकॉल) ज्योति राणा, जिला राजस्व अधिकारी संजीत शर्मा, सहायक आयुक्त देवी चंद ठाकुर, उपमंडलाधिकारी (ना) शिमला ग्रामीण मनजीत शर्मा, क्षेत्रीय वन अधिकारी समेत अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।